नयाँ संविधानका ११ मुख्य विशेषता

काठमाडौं–संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना ७० वर्षपछि पुरा भएको छ। संविधानसभाबाट पारित भएपछि मुलुकले पहिलोपटक आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैंले संविधान बनाउने चाहना सफल भएको हो।
संविधानलाई आइतबार राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले औपचारिक घोषणापछि संविधान लागू हुँदैछ। यसअघि पनि मुलुकले पाँचवटा संविधान पायो। नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट जारी भएको यो पहिलो संविधान हो।
संविधानसभाले पहिलो पटक जारी गरेको ३८ भाग ३०८ धारा भएको संविधान नेपालको संविधान– २०४७ भन्दा निम्न दश विशेषताले फरक छ ।
 
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लामोसमयसम्म एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य संचाल हुँदै आएको मुलुक नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीयतामा गएको छ। सात प्रदेशसहितको संघीय संरचनामा विभाजन गरिएको मुलुक संविधान जारी भएपछि गणतन्त्रसमेत संस्थागत भएको छ । ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक बनाएको थियो।


२. सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएपनि जनताद्वारा निर्मित संधिवानमा सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित भएको पहिलो पटक हो। ०४७ सालको संविधानमासार्वभौम राजकीय सत्ता राजामा निहित हुने व्यवस्था थियो।

३. आमा र बाबु दुवैको नाउँबाट नागरिकता
आमा र बाबु दुवैका नाउँबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थालाई पनि पहिलोपटक संविधानले सम्बोधन गरेको छ। ०४७ सालको संविधानमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता लिन पाउने प्रावधान थियो ।

४. लैंगिक समानता
नयाँ संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुख दुई–दुईमध्ये १–१ जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको छ । उक्त पदहरु फरक–फरक समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिला एक जना निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थामा सुधार गर्दै नयाँ संविधानले प्रत्येक वडाबाट अनिवार्य रुपमा दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन प्रणालीको हकमा प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतलाई निर्वाचन गरी प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ०४७ सालको संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रैले प्रतिनिधिसभामा भाग लिने पाउँथे ।

६ . राजाको स्थानमा संवैधानिक राष्ट्रपति
संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर राजतन्त्र सदाका लागि हटाएको छ । ०४७ सालको संविधानले राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएपनि राजाको बारेमा संसद र सर्वोच्चमा कुरा उठाउन नपाईने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधानले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति चयन हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ संविधानको धारा ६१ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछन्’ र धारा ६७ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालमा एक उपराष्ट्रपति हुनेछन् ।’

७. मन्त्री २५ जना मात्र हुने
आफ्नो सत्ता टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद गठन गरेको भन्दै आलोचन हुने गरेकोमा नयाँ संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिका सरकारले ५२ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद गठन गरेर संसदीय व्यवस्था धज्जी उठाएको भन्दै नयाँ संविधानले बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने व्यवस्था गरेको हो।

८. निर्वाचनमा पराजितलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक
संघीय चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन संविधानतः रोक लगाइएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकालाई मन्त्री बनाइए पनि त्यसलाई छ महिनाभित्रै सो सभाको सदस्य बनाउनु अनिवार्य छ, नत्र सो मन्त्रीको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

९. कार्यकारी पदमा पुग्न वंशजको नागरिकता अनिवार्य
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति वंशजको नागरिकता लिएकाले मात्रै पाउँछन् । प्रस्तावित धारा २८३ ले अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई त्यस पदमा जान पहिलोपटक संवैधानिक बन्देज लगाएको छ। संवैधानिक निकायको प्रमुखको हकमा सबैलाई खुला गरिएको छ तर अंगीकृत नागरिकता लिएको १० पूरा हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । विदेशमा पिआर र डिभीजस्ता स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपालीलाई मुलुकको कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर पनि गरिएको छ । मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगलाई प्रतिनिधिसभाले अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

१०. दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन अविस्वासको प्रस्तावले काम गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेकोमा नयाँ संविधानमा दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारको विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

११. व्याख्या सहितको धर्मनिरपेक्षता
मुुलुकमा गणतन्त्र आउनुपूर्व नेपाल हिन्दूराज्य थियो। अन्तरिम संविधानमा मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भएपनि नयाँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरेको छ। ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने व्याख्या छ।
Source: Nagarik News

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.